क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध नहीं
डिप्टी गवर्नर ने कहा कि नवंबर में जुटाए गए आंकड़ों से पता चलता है कि भारत में क्रिप्टो में ज्यादा निवेश नहीं हुआ है क्योंकि पांच में से चार निवेशकों ने 10,000 से भी कम का निवेश किया हुआ है और औसत होल्डिंग आकार 1,566 रुपये का है। उन्होंने कहा कि अगर किसी वजह से संपत्ति का पूरा नुकसान होता है तो इससे इन निवेशकों का एक छोटा वर्ग प्रभावित होगा।
डेली अपडेट्स
- 19 Jul 2022
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क्रिप्टोकरेंसी, बिटकॉइन, ब्लॉकचेन
क्रिप्टोकरेंसी और संबंधित मुद्दे, सरकारी नीतियांँ और हस्तक्षेप
चर्चा में क्यों?
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने देश के मौद्रिक और राजकोषीय स्वास्थ्य के लिये 'अस्थिर प्रभावों' का हवाला देते हुए क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की है।
प्राइवेट क्रिप्टोकरेंसी रेगुलेट होगी बैन नहीं, कानूनी दर्जा भी नहीं मिलेगा : सूत्र
सरकार जल्द ही Cryptocurrency पर एक बिल पेश करने की तैयारी कर रही है (प्रतीकात्मक फोटो)
नए Cryptocurrency बिल के जरिए भारत में क्रिप्टो को बैन किए जाने की खबरों के बीच अब यह जानकारी निकल कर सामने आई है कि देश में सभी प्राइवेट क्रिप्टो को विनियमित किया जाएगा न कि प्रतिबंधित. सूत्रों ने 'Cryptoasset Bill' के हवाले से यह जानकारी दी है. प्रस्तावित क्रिप्टोकरेंसी बिल पर सरकार द्वारा सर्कुलेट किए गए कैबिनेट नोट ने निजी क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध लगाने के बजाय इसे विनियमित (रेगुलेट) करने का सुझाव दिया है. नोट में यह भी कहा गया है कि भारत में क्रिप्टो को कानूनी मुद्रा के रूप में मान्यता नहीं दी जाएगी. क्रिप्टोकरेंसी को मौजूदा क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म के साथ ही निपटा जाएगा जिसे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा नियंत्रित किया जाएगा. क्रिप्टोकरंसी रखने वालों को इसे घोषित करने और क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म के तहत लाने के लिए एक कट-ऑफ तारीख निर्धारित की जाएगी - जिसे बाजार नियामक द्वारा विनियमित किया जाएगा.
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भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा प्रस्तावित वर्चुअल करेंसी को नए क्रिप्टो बिल के साथ नहीं जोड़ा गया है. हालांकि, केंद्रीय बैंक क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित मुद्दों को नियंत्रित करेगा. विनिमय प्रावधानों का उल्लंघन करने वालों को डेढ़ साल तक के कारावास का प्रावधान है. इसके साथ ही नियामक द्वारा ₹5 करोड़ से ₹20 करोड़ तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है.
आतंकवाद से संबंधित गतिविधियों के लिए इन संपत्तियों का उपयोग करने वालों के लिए एक निवारक के रूप में, धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधान उपयुक्त संशोधनों के साथ लागू होंगे.
वित्त मंत्री ने सदन में कही थी नया बिल लाने की बात
गौरतलब है कि केंद्रीय वित्त मंत्री वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को राज्यसभा में कहा कि कैबिनेट क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध नहीं से मंजूरी मिलने के बाद सरकार जल्द ही Cryptocurrency पर एक बिल पेश करेगी. उन्होंने कहा था कि कैबिनेट की मंजूरी के बाद यह विधेयक सदन में आएगा. सरकार ने संसद के पिछले सत्र (मानसून) में भी इसी तरह के एक विधेयक को सूचीबद्ध किया था, लेकिन इसे नहीं लिया गया था. निर्मला ने कहा, "पहले का प्रयास निश्चित रूप से एक विधेयक लाने का था लेकिन, बाद में, तेजी से कई चीजें चलन में आयीं, हमने एक नए बिल पर काम करना शुरू कर दिया.
उन्होंने कहा कि मानसून सत्र के दौरान भी विधेयक लाने का "गंभीरता से प्रयास" किया गया था, प्रस्तावित विधेयक के जल्द ही पेश किए जाने की संभावना है.उन्होंने कहा कि भारत में Cryptocurrency विनियमित (रेगुलेट) नहीं है और सरकार Cryptocurrency में लेनदेन से जुड़े आकंड़े एकत्र नहीं करती है. उन्होंने यह भी कहा था कि सरकार, रिजर्व बैंक और ‘सेबी' लोगों को Cryptocurrency के बारे में आगाह करते रहे हैं कि यह "काफी जोखिम भरा" क्षेत्र हो सकता है और इस संबंध में और जागरूकता पैदा करने की जरूरत है.
क्रिप्टोकरेंसी पर पूर्ण प्रतिबंध के पक्ष में भारतीय रिजर्व बैंक
आम बजट में क्रिप्टोकरेंसी पर कर लगाने का प्रस्ताव करने से आभासी मुद्रा की वैधता को लेकर निवेशकों की उम्मीदें बढ़ गई थीं लेकिन इसके कुछ दिन बाद ही भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने क्रिप्टोकरेंसी पर पूरी तरह से पाबंदी लगाने की बात कही है। आरबीआई ने क्रिप्टोकरेंसी को वृहद आर्थिक स्थिरता के लिए खतरा बताया है। भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गनर्वर टी रविशंकर ने इंडियन बैंक्स एसोसिएशन की सालाना बैंकिंग टेक्नोलॉजी सम्मेलन में कहा, 'क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध नहीं भारत में क्रिप्टोकरेंसी पर पाबंदी लगाना सबसे उपयुक्त विचार है।' उन्होंने कहा कि हमने क्रिप्टोकरेंसी को विनियमित करने की वकालत करने वालों के तर्कों की समीक्षा की है और पाया कि उनमें से कोई भी बुनियादी समीक्षा पर खरा नहीं उतरा।
अन्य विकसित देशों में क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध नहीं लगाए जाने के तर्क पर डिप्टी गवर्नर ने कहा कि उन देशों में इस पर पाबंदी इसलिए नहीं लगाई है क्योंकि उन्हें मुद्रा विनिमय को लेकर कोई जोखिम नहीं हैं। क्रिप्टो पर पाबंदी लगाए जाने से लाखों निवेशकों को चपत लगने के मसले पर रविशंकर ने कहा कि भारत में प्रतिबंध लगने का मतलब यह नहीं है कि निवेशक अपना पैसा गंवा देंगे क्योंकि उन्हें अपना निवेशक निकालने की उपयुक्त सुविधा दी जा सकती है। इसके साथ ही क्रिप्टोकरेंसी में निवेश करने वाले इससे जुड़े जोखिमों से अच्छी तरह वाकिफ हैं।
भारतीय खरीदारों के लिए क्या है क्रिप्टो करेंसी बिल का मतलब?
वैश्विक स्तर पर बिटकॉइन का भाव सातवें आसमान पर है. भारत में क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध नहीं सरकार क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक विधेयक पेश करने वाली है. क्रिप्टो करेंसी पर सरकार ने साल 2019 में एक समिति का गठन किया था. इस समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है.
इसके आधार पर क्रिप्टो करेंसी बिल का मसौदा बना है. हालांकि, इसमें कुछ बदलाव हो सकते हैं. जानिए 2019 में आए इस मसौदे में क्या था खास और क्या होगा आप पर इसका असर:
भारतीय खरीदारों के लिए क्या है क्रिप्टो करेंसी बिल का मतलब?
वैश्विक स्तर पर बिटकॉइन का भाव सातवें आसमान पर है. भारत में सरकार क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक विधेयक पेश करने वाली है. क्रिप्टो करेंसी पर सरकार ने साल 2019 में एक समिति का गठन किया था. इस समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है.
इसके आधार पर क्रिप्टो करेंसी बिल का मसौदा बना है. हालांकि, इसमें कुछ बदलाव हो सकते हैं. जानिए 2019 में आए इस मसौदे में क्या था खास और क्या होगा आप पर इसका असर: