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कृषि बजट 2021-22: सरकार को कृषि क्षेत्र को अतिरिक्त धन, प्रोत्साहन देना चाहिए, विशेषज्ञों ने कहा

डीसीएम श्रीराम के चेयरमैन और वरिष्ठ प्रबंध निदेशक अजय श्रीराम ने कहा, ‘‘खाद्य प्रसंस्करण उद्योग ने किसान के लिए बेहतर कीमत पाने और बिचौलियों को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बजट में खाद्य प्रसंस्करण के लिए ब्याज प्रोत्साहन, करों में कटौती, प्रौद्योगिकी का उपयोग और विशेष प्रोत्साहन देना चाहिए।’’

उन्होंने पीएम-किसान योजना, जिसके बीकेएस ब्रोकर तहत 6,000 रुपये सालाना का भुगतान सीधे किसानों के बैंक खातों में किया जाता है, का उल्लेख करते हुए कहा कि डीबीटी तंत्र को ठीक से तैयार करना चाहिए और समय के साथ सब्सिडी देने के बदले किसानों को अधिक समर्थन देने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए।

श्रीराम ने कहा कि यह किसानों को तय करना चाहिए कि वे इस धन का सही इस्तेमाल कैसे करना चाहते हैं। डीबीटी के लाभों के साथ किसान बीज खरीद सकते हैं, नई प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर सकते हैं, पानी का बेहतर उपयोग कर सकते हैं और ऐसे ही कई दूसरे काम किए जा सकते हैं।

उन्होंने कहा कि कई भारतीय स्टार्टअप ने कृषि प्रौद्योगिकी क्षेत्र में निवेश किया है, और इन कंपनियों की वृद्धि के अनुकूल नीतियां तैयार करनी चाहिए।

सलाहकार फर्म डेलाइट इंडिया ने सुझाव दिया कि खाद्य तेलों के आयात को कम करने के लिए तिलहन के घरेलू उत्पादन को बढ़ाना जरूरी है और इसके लिए अधिक धन आवंटित किया जाना चाहिए।

ऑर्गेनिक ओवरसीज के संस्थापक चिराग अरोड़ा ने कहा कि सरकार को किसानों को जैविक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।

अरोड़ा ने कहा कि इस क्षेत्र में शीतगृहों के निर्माण और भंडारण क्षमताओं को बढ़ाने के लिए निवेश की जरूरत है।

पिछले महीने वित्त मंत्रालय के साथ बजट से पहले परामर्श में भारत कृषक समाज (बीकेएस) ने सरकार से यूरिया की कीमत बढ़ाने और फॉस्फेटिक तथा पोटेशिक (पीएंडके) जैसे पोषक तत्वों की कीमत कम करने के लिए कहा था, ताकि खाद के संतुलित उपयोग को बढ़ावा दिया जा सके।

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एलएंडटी के बर्खास्त ठेका मजदूरों ने शुरू किया धरना प्रदर्शन

शेयर बाजार 20 अक्टूबर 2022 ,18:45

© Reuters. एलएंडटी के बर्खास्त ठेका मजदूरों ने शुरू किया धरना प्रदर्शन

पुणे, 20 अक्टूबर (आईएएनएस)। पिछले साल महाराष्ट्र के तलेगांव में लार्सन एंड टुब्रो (एलएंडटी) के रक्षा उत्पादन संयंत्र द्वारा बर्खास्त किए गए सैकड़ों अनुबंध कर्मचारियों ने बहाली, वेतन और अन्य मांगों को लेकर पुणे लेबर कमिश्नरी के बाहर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। अधिकारियों ने गुरुवार को ये जानकारी दी। धरने पर बैठे ठेका मजदूरों की संख्या 250 से अधिक है, जिनकी सेवाएं पिछले साल अक्टूबर में अचानक समाप्त कर दी गईं। ये भारतीय कामगार सेना (बीकेएस) के सदस्य हैं। इन्होंने एलएंडटी द्वारा नियुक्त ठेकेदारों पर कार्यस्थल पर उत्पीड़न, स्थानांतरण और नौकरी समाप्त करने का आरोप लगाया है।

बीकेएस महासचिव डॉ. रघुनाथ कुचिक ने कहा, समस्याएं तब शुरू हुई जब हमने पिछले साल बीकेएस में शामिल होने का फैसला किया। हमारी एकता को तोड़ने के लिए ठेकेदार और कंपनी ने कई श्रमिकों को महाराष्ट्र के बाहर दूर-दराज के स्थानों पर ट्रांसफर करने का प्रयास किया, जिसका हमने कड़ा विरोध किया।

पिछले एक साल से, उन्हें वेतन, बोनस और अन्य लाभ नहीं दिए जा रहे हैं, डॉ. कुचिक ने कहा, जो शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के उप नेता भी हैं।

गुरुवार को, बीकेएस के प्रतिनिधियों ने लेबर कमिश्नरी के अधिकारियों से मुलाकात की, जिन्होंने इस मुद्दे को हल करने के लिए 31 अक्टूबर को मुंबई से एलएंडटी के शीर्ष अधिकारियों को बुलाया है।

संपर्क करने पर, सहायक श्रम आयुक्त प्रवीण जाधव ने कहा कि एलएंडटी अपने ठेकेदारों के जरिए अनुचित श्रम प्रथाओं में लिप्त है, जिसकी जांच की जा रही है।

जाधव ने कहा, इसके अलावा, एलएंडटी और उसके ठेकेदारों ने कुछ गलत संचार के कारण मार्च-अप्रैल में पुणे लेबर कोर्ट के अंतरिम आदेशों को पूरी तरह से लागू नहीं किया है, लेकिन लेबर कमिश्नरी इस मुद्दे को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने के लिए सभी कदम उठा रहा है।

बर्खास्त ठेका कर्मियों की मांगों में उनके मूल कार्यस्थलों पर बहाली, पिछले 12 महीनों के पूरे वेतन और अन्य लाभों का भुगतान शामिल है।

लेबर कमिश्नरी की एक आंतरिक जांच रिपोर्ट ने कथित तौर पर अदालत के निदेशरें का पालन करने में विफल रहने के लिए एलएंडटी पर संदेह की सुई की ओर इशारा किया है। कमिश्नरी के अधिकारियों द्वारा आयोजित कम से कम 8 संयुक्त बैठकों में एलएंडटी अपनी प्रतिबद्धताओं पर कायम नहीं रहा है।

आईएएनएस के कई प्रयासों के बावजूद, कंपनी के अधिकारी इस मामले में अपना पक्ष रखने के लिए उपलब्ध नहीं हुए।

कुचिक ने बताया कि एलएंडटी इकाई रक्षा उत्पादन में लगी हुई बीकेएस ब्रोकर है जिसके लिए भारी मुनाफा हो रहा है। इसलिए यह सुनिश्चित करना उनका कर्तव्य है कि कंट्रैक्ट वर्कर्स को उनके काम के लिए उचित मुआवजा दिया जाए।

बीकेएस ब्रोकर

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लक्ष्मण माने

लक्ष्मण बापू माने (जन्म 1 जून 1949) एक मराठी लेखक और महाराष्ट्र , भारत के एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं । माने 1980 में अपनी आत्मकथा उपरा , (एन आउटसाइडर) प्रकाशित करने के बाद अचानक प्रसिद्धि में आए । उपारा को मराठी दलित साहित्य में मील का पत्थर माना जाता था और उन्हें 1981 में साहित्य अकादमी पुरस्कार और 2009 में पद्म श्री मिला। [1] वह एक पूर्व सदस्य हैं। महाराष्ट्र विधान परिषद के। [2]

अंतर्वस्तु

प्रारंभिक जीवन

माने 1 जून 1949 को एक छोटे से गाँव Somanthali, में पैदा हुआ था फलटन भारत में एक खानाबदोश जनजाति में (महाराष्ट्र)। उन्होंने 1980 में अपनी आत्मकथा (उपारा) लिखी, जिसके लिए उन्हें 1981 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला।

उपरा के बाद

उनकी आत्मकथा उपरा (उपरा) ने महाराष्ट्र की जनता का ध्यान खानाबदोश जनजातियों की सामाजिक और आर्थिक स्थितियों से उत्पन्न समस्याओं की ओर दिलाया। महाराष्ट्र में खानाबदोश जनजातियों के बीच फील्ड वर्क के लिए फोर्ड फाउंडेशन से दो साल के अनुदान के तहत , माने ने 1984 में अपनी दूसरी पुस्तक बैंड दरवाजा (बंद दरवाजा, 1984) लिखी ।

बौद्ध धर्म में परिवर्तन

माने अपने समुदाय के अपने अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म में परिवर्तित हो गए । [३]

उनके निरंतर सामाजिक कार्यों के लिए उन्हें 1986-88 के दौरान होमी भाभा फैलोशिप प्राप्त हुई ।

माने ने कुछ समय के लिए निम्नलिखित पदों पर कार्य किया:

• खानाबदोश और गैर-अधिसूचित समुदायों की विकासात्मक समस्याओं में अनुसंधान के लिए भारतीय संस्थान के कार्यवाहक अध्यक्ष, सतारा
• के सचिव भारतीय bhatke vimukt विकास va संशोधन संस्था
• महात्मा ज्योतिराव फुले समता प्रतिष्ठान के महासचिव के प्रशासन के एक सीनेटर ।

माने भटक्य अनी विमुक्त जमाती संगठन , महाराष्ट्र के अध्यक्ष और यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान के संस्थापक सदस्य हैं । [४] .

यौन शोषण के आरोप

माने के खिलाफ एक आवासीय स्कूल की तीन महिला कर्मचारियों का कथित रूप से यौन शोषण करने का मामला दर्ज किया गया था। वह इस स्कूल को चलाने वाले संगठन के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। उन पर प्रतिष्ठान में स्थायी रोजगार प्रदान करने के बदले उनके साथ यौन संबंध बीकेएस ब्रोकर बनाने या कर्मचारियों को दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने की धमकी देने का आरोप लगाया गया था। यह शोषण 2003 से 2010 के बीच हुआ था। मामला दर्ज होने के बाद तीन और महिलाओं ने उसके खिलाफ ऐसी ही शिकायत दर्ज कराई थी। माने 5 मार्च 2013 से फरार था, जिस दिन उसके खिलाफ पहली दो शिकायतें दर्ज की गई थीं। बीकेएस ब्रोकर अपनी अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद माने ने 8 अप्रैल 2013 को पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। 9 अप्रैल को माने को पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। माने ने राज्य के उच्च न्यायालय में अपील की है कि उनके खिलाफ लगे आरोपों को खारिज किया जाए।दावा किया कि उसे झूठा फंसाया गया है। [१] [२] [५] [६]