बिटकॉइन इंडिया में लीगल है या नहीं?

FAQ’s Crypto currency Bill 2021-22

Supreme Court ने कहा- Bitcoins वैध हैं या अवैध, इस पर अपना रुख स्पष्ट करे सरकार

बिटकॉइन या क्रिप्टोकरेंसी को लेकर केंद्र सरकार की ओर से आधिकारिक रूप से नहीं कहा गया कि ये अवैध हैं या नहीं. आज सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए सरकार से इस पर अपना रुख साफ करने को कहा.

By: IANS एजेंसी | Updated at : 25 Feb 2022 01:50 PM (IST)

Edited By: Meenakshi

Bitcoin: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने केंद्र सरकार से आज कहा है कि वह बिटकॉइन (Bitcoin) पर अपना रुख स्पष्ट करे कि यह वैध हैं या अवैध. मौजूदा समय बिटकॉइन इंडिया में लीगल है या नहीं? में देश में क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) के इस्तेमाल पर कोई प्रतिबंध नहीं है और न ही इनका कोई नियमन (Regulator) है. जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्य कांत की दो सदस्यीय खंडपीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्य भाटी को कहा, 'आपको अपना रुख स्पष्ट करना होगा.'

87,000 बिटकॉइन से जुड़ा है मामला
खंडपीठ केंद्र सरकार बिटकॉइन इंडिया में लीगल है या नहीं? के खिलाफ अजय भारद्वाज द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी. वकील शोएब आलम ने भारद्वाज की मंजूर की गयी जमानत याचिका खारिज करने की मांग की. ऐश्वर्य भाटी ने खंडपीठ को बताया था कि यह मामला 87,000 बिटकॉइन से जुड़ा है और आरोपी जांच में सहयोग नहीं कर रहा है और उसे कई समन भेजे गये हैं. मामले की सुनवाई कर रहे जजों ने आरोपी को जांच अधिकारी से मुलाकात करने का निर्देश दिया और जांच में सहयोग करने के लिये कहा.

SC ने पूछा- बिटकॉइन वैध हैं या अवैध
इस पर खंडपीठ ने कहा कि यह अवैध है या नहीं. खंडपीठ ने साथ ही कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गत साल जुलाई में स्थिति रिपोर्ट पेश की थी. खंडपीठ ने कहा कि जांच अधिकारी आरोपी के जांच में सहयोग करने के संबंध में स्थिति रिपोर्ट पेश करेंगे. मामले की सुनवाई अगले चार सप्ताह के लिये स्थगित कर दी गयी है.

आरोपी को गिरफ्तार न करने का अंतरिम आदेश मान्य, चार हफ्ते के लिए सुनवाई स्थगित
खंडपीठ ने साथ ही कहा कि आरोपी के गिरफ्तार न करने का अंतरिम आदेश अगली सुनवाई तक मान्य रहेगा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्रिप्टो करेंसी के संदर्भ में भारतीय रिजर्व बैंक के आदेश को मार्च 2020 में पलटा गया था.

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Published at : 25 Feb 2022 01:49 PM (IST) Tags: Supreme Court Cryptocurrency Reserve Bank of India Bitcoin SC RBI Crypto Asset हिंदी समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें abp News पर। सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट एबीपी न्यूज़ पर पढ़ें बॉलीवुड, खेल जगत, कोरोना Vaccine से जुड़ी ख़बरें। For more related stories, follow: Business News in Hindi

क्रिप्टो करेंसी बिल 2021-22 | जानिए क्रिप्टोकरंसी बिल को लेकर PM मोदी ने क्या कहा | crypto currency Bill in India

हो सकता है, आपने क्रिप्टो करेंसी (Crypto currency) का नाम तो सुना हो। परंतु क्या आप जानते हैं? भारत में अभी तक क्रिप्टोकरंसी गैर क़ानूनी है। क्योंकि क्रिप्टो करेंसी को भारत में किसी भी तरह से क़ानूनी तौर पर यूज नहीं किया जाता। भारत में क्रिप्टो करेंसी के तकरीबन डेढ़ से ढाई करोड़ यूजर हैं। यूजर्स की बढ़ती संख्या को देखते हुए भारत सरकार द्वारा क्रिप्टोकरंसी बिल (Crypto currency Bill 2021-22) लाने की घोषणा की गई थी। शीतकालीन सत्र में क्रिप्टोकरंसी एंड रेगुलेशन आफ ऑफिशल डिजिटल करंसी (Crypto currency and Regulation of Official Digital Currency) पर बिल पास करने की बात कही गई है।

भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister of India, Shri Narendra Modi) द्वारा Cryptocurrency Bill को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की हैं और मजबूत रेगुलेटरी स्टेप्स उठाने के संकेत दिए गए हैं। भारत सरकार का मानना है, कि बिटकॉइन इंडिया में लीगल है या नहीं? क्रिप्टो करेंसी को लेकर रेगुलेशन नहीं होने से इसका उपयोग टेररिस्ट फीडिंग (terrorist feeding) और काला धन (black money) की आवाजाही में हो सकता है। इसीलिए अभी तक भारत सरकार द्वारा क्रिप्टो करेंसी को लीगल करार नहीं किया गया है। क्रिप्टोकरंसी को लेकर बढ़ते यूजर्स का रुझान देखते हुए भारत सरकार द्वारा क्रिप्टोकरंसी बिल लाने की प्लानिंग की जा रही है।

Crypto currency Bill 2021-22 | क्रिप्टोकरंसी बिल 2021-22 क्या है?

भारत में बढ़ते हुए क्रिप्टोकरंसी के ट्रेंड को लेकर भारत सरकार द्वारा गाइड लाइन पर मंथन किया जा रहा है। क्रिप्टोकरंसी के नियमन के लिए केंद्र सरकार की ओर से संसद के शीतकालीन सत्र में क्रिप्टोकरंसी एवं अधिकारी डिजिटल मुद्रा विनिमय विधेयक पेश किया जाएगा। जिससे क्रिप्टोकरंसी को लेकर भारत में स्थिति स्पष्ट हो सकती है, कि यह भारत में पूर्ण तरह से फेल होगी या इसे गाइडलाइन के आधार पर सुचारू रूप से जारी रखा जा सकता है। सरकार द्वारा क्रिप्टो करेंसी को लेकर जिस बिल को पास किया जाएगा उसका नाम है क्रिप्टोकरंसी एवं अधिकारिक डिजिटल मुद्रा विनिमय विधेयक 2021 (Cryptocurrency and Official Digital Currency Exchange Bill 2021)

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भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा क्रिप्टो करेंसी पर आधिकारिक तौर पर फ्रेमवर्क तैयार किया जा रहा है, तथा क्रिप्टो करेंसी के बिटकॉइन इंडिया में लीगल है या नहीं? इस्तेमाल को लेकर तकनीकी प्रारूप बनाने की योजना पर तैयारी चल रही है। भारत सरकार के रुझान के अनुसार निजी क्रिप्टोकरंसी पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। दरअसल शीतकालीन सत्र में पेश होने वाले 26 दिन सूची में क्रिप्टो करेंसी बिल भी शामिल है। अब देखना यह है कि कैसे क्रिप्टोकरंसी अपने आप को इंडिया में लीगल साबित करती है या फिर पूर्णतया बेन होती है।

What Prime Minister Narendra Modi said on Cryptocurrency | क्रिप्टोकरंसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा

जैसा कि आप सभी जानते हैं क्रिप्टोकरंसी एक डिजिटल करेंसी है। जिसे इंडिया में लीगल करार नहीं किया गया है। परंतु विदेशों में डिजिटल करेंसी को बहुत अत्यधिक मात्रा में उपयोग किया जाता है। जिसमें बिटकॉइन (bitcoin) महत्वपूर्ण क्रिप्टोकरंसी कॉइन है, जो कि अब तक की क्रिप्टोकरंसी में सबसे महंगा कॉइन है।

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा क्रिप्टोकरंसी को लेकर कई मंत्रालयों से उच्च स्तरीय बैठक की जा चुकी है। इसके अलावा सिटी न्यूज़ संवाद कार्यक्रम के दौरान क्रिप्टोकरंसी को लेकर संबोधन दिया गया, जिसमें पीएम मोदी कहते हैं, “क्रिप्टो करंसी आफ बिटकॉइन का उदाहरण ले लीजिए यह बेहद जरूरी है, कि सभी लोकतांत्रिक देश इस पर काम करें। साथ ही सुनिश्चित करें, कि यह गलत हाथों में न पड़े। क्योंकि इससे हमारे युवाओं पर गलत असर पड़ सकता है।”

In which countries is cryptocurrency legal | क्रिप्टोकरंसी किन देशों में लीगल है?

क्रिप्टोकरंसी भारत और चीन जैसे देशों में बैन है। हाल फिलहाल रिजर्व बैंक द्वारा इस पर पूर्णतया बैन लगा रखा है। पर अमेरिका समेत कई बड़े देश इसे अनुकूल स्कीम बना रहे हैं। सेंट्रल अमेरिका के अल सल्वाडोर कि कांग्रेस ने 8 जून 2021 को बिटकॉइन पर कानून पास किया। बिटकॉइन को लीगल टेंडर बनाने वाला दुनिया का यह पहला देश है। इसके साथ दक्षिण कोरिया जैसे बड़े देश भी क्रिप्टो करेंसी और एक्सचेंज को रेगुलेट करने के लिए कानूनी स्ट्रक्चर बनाने की तैयारी कर रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी को क्रिप्टो फ्रेंडली मियामी युवक ने हाल ही में क्रिप्टो एंक्लेव का आयोजन किया। बिटकॉइन जैसी क्रिप्टोकरंसी को पूरी दुनिया अपनाने का प्रयास कर रही है। इसी के साथ बिटकॉइन या अन्य क्रिप्टोकरंसी पर आधारित मैचुअल फंड स्कीम भी लांच की जा चुकी है।

FAQ’s Crypto currency Bill 2021-22

Q . क्रिप्टोकरंसी बिल 2021 क्या है?

Ans. भारत के संविधान सत्र में क्रिप्टोकरंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल पास करने पर मंथन किया जा रहा है। सरकार का मानना है, कि क्रिप्टोकरंसी अभी तक इंडिया में गैरकानूनी है। क्रिप्टो करेंसी की उपयोगिता को लेकर भारत अभी भी इस पर प्रतिक्रिया नहीं दे पाया है। शीतकालीन सत्र में यदि क्रिप्टोकरंसी बिल 2021 पास होता है, तो इस पर मजबूत गाइडलाइन जरूर बनेगी।

Q. क्या क्रिप्टोकरंसी भारत में लीगल है?

Ans. जी नहीं, अभी तक भारत में क्रिप्टोकरंसी को लेकर कोई भी कानून पास नहीं किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा क्रिप्टोकरंसी को बैन किया जा चुका है। अब शीतकालीन सत्र में 26 विधेयक बिल पास होने वाले हैं। जिसमें क्रिप्टोकरंसी भी शामिल है। यदि बिल पास होता है तो उस सरकार द्वारा इसकी उपयोगिता पर गाइडलाइन जरूर तैयार की जाएगी।

Q. क्रिप्टोकरंसी बिल 2021 कब तक पास होगा?

Ans. शीतकालीन सत्र में क्रिप्टोकरंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशल डिजिटल करंसी बिल 2021 पास हो सकता है। परंतु अभी तक बिल को लेकर कोई अपडेट नहीं की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा क्रिप्टोकरंसी को लेकर विभिन्न मंत्रालय एवं उच्च अधिकारियों से वार्तालाप की गई है।

केंद्र के फैसले से बिटकॉइन बोल्ड: दुनिया में क्रिप्टो का मार्केट गिरा; बिटकॉइन में 8.74% की गिरावट; इस करेंसी से जुड़ी हर बात जानिए

केंद्र सरकार की क्रिप्टोकरेंसी पर शिकंजा कसने की खबर के बाद ज्यादातर क्रिप्टोकरेंसियों में गिरावट देखने को मिल रही है। हालाकि आज सुबह 10 बजे बिटकॉइन 17% से ज्यादा गिरावट देखी जा रही था लेकिन शाम तक इसमें रिकवरी देखने को मिली। शाम साढ़े 5 बजे इसमें 8.72% रह गई थी। यानी निवेशकों का भरोसा क्रिप्टोकरेंसियों पर बना हुआ है।

क्रिप्टोकरेंसी पर बैन लगाने के लिए विंटर सेशन में बिल लाने की खबर सामने आने के बाद ज्यादातर क्रिप्टोकरेंसी में गिरावट देखी जा रही है। कीमत 24/11 को शाम साढ़े 5 बजे की है।

क्रिप्टोकरेंसी के लिए सरकार 29 नवंबर से शुरू होने जा रहे शीतकालीन सत्र में क्रिप्टोकरेंसी को रेगुलेट करने वाला विधेयक संसद में पेश करेगी। बिल में सभी तरह की प्राइवेट क्रिप्टोकरेंसी पर पाबंदी लगाने की बात कही गई है। इसके बाद इसकी कीमत में 17% से ज्यादा की गिरावट आ गई थी।

क्रिप्टोकरेंसी पर बैन लगाने के लिए विंटर सेशन में बिल लाने की खबर सामने आने के बाद ज्यादातर क्रिप्टोकरेंसी में गिरावट देखी जा रही है। कीमत 24/11 को सुबह 10 बजे की है।

हालांकि क्रिप्टो करेंसी टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए सरकार कुछ ढील भी दे सकती है। ढील वाली कौन सी क्रिप्टोकरेंसी होंगी ये अभी साफ नहीं है। वहीं बिल की मदद से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को अपनी आधिकारिक डिजिटल करेंसी जारी करने के लिए सुविधाजनक फ्रेमवर्क मिलेगा।

शीतकालीन सत्र में क्रिप्टोकरेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल, 2021 समेत कुल 26 विधेयक पेश किए जाएंगे। लिस्ट में क्रिप्टोकरेंसी से जुड़ा बिल 10वें नंबर पर है। भारत में क्रिप्टोकरेंसी के 1.5 से 2 करोड़ यूजर हैं। इस बिल के कानून बनने से ये सभी यूजर प्रभावित हो सकते हैं।

लोकसभा बुलेटिन में क्रिप्टोकरेंसी से जुड़े बिल की शीतकालीन सत्र में पेश किए जाने की जानकारी दी गई है। लिस्ट में ये बिल 10वें नंबर पर है।

अभी क्रिप्टो को लेकर कोई रेगुलेशन नहीं
वर्तमान में, देश में क्रिप्टोकरेंसी को लेकर कोई भी रेगुलेशन नहीं है। इस वजह से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ क्रिप्टोकरेंसी पर एक बैठक की थी और मजबूत रेगुलेटरी स्टेप्स उठाने के संकेत दिए थे। सरकार का मानना है कि क्रिप्टोकरेंसी को लेकर रेगुलेशन नहीं होने से इसका उपयोग टैरर फंडिंग और काला धन की आवाजाही में हो रहा है।

क्रिप्टो को रोका नहीं जा सकता, लेकिन रेगुलेट किया जाना चाहिए
PM की बैठक के बाद क्रिप्टोकरेंसी को लेकर भाजपा नेता जयंत सिन्हा की अध्यक्षता वाले पार्लियामेंट्री पैनल की पहली बैठक हुई थी। इस बैठक में आम सहमति बनी थी कि क्रिप्टोकरेंसी को रोका नहीं जा सकता है, लेकिन इसे रेगुलेट किया जाना चाहिए।

क्रिप्टोकरेंसी से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की चिंता
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) गवर्नर शक्तिकांत दास का भी बयान सामने आया था। दास ने SBI कॉन्क्लेव में कहा था, 'जब RBI ये कहता है कि क्रिप्टोकरेंसी से मैक्रोइकोनॉमिक और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की चिंताएं हैं, तो इस मुद्दे पर गहरी चर्चा की जरूरत है।'

दुनियाभर में क्रिप्टो करेंसी को किस तरह लिया जा रहा है?

• इसे लेकर देशों का रिस्पॉन्स एक-सा नहीं है। मसलन, भारत और चीन जैसे देश इसका विरोध करते हैं। भारत में तो रिजर्व बैंक ने इस पर बैन लगा रखा था, पर अमेरिका समेत कई देश इसके अनुकूल स्कीम बना रहे हैं। सेंट्रल अमेरिका के अल सल्वाडोर की कांग्रेस ने 8 जून 2021 को बिटकॉइन कानून पास किया और यह छोटा देश बिटकॉइन को लीगल टेंडर बनाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया।
• अल सल्वाडोर में पहले अमेरिकी डॉलर से ही लेन-देन होते थे। अब वहां डिजिटल करेंसी में भी लेन-देन होते हैं। उसकी देखा-देखी, कई दक्षिण अमेरिकी और अफ्रीकी देश भी बिटकॉइन को लीगल स्टेटस देने पर विचार कर रहे हैं।
• दक्षिण कोरिया जैसे बड़े देश भी क्रिप्टो करेंसी और एक्सचेंज को रेगुलेट करने के लिए कानूनी स्ट्रक्चर बनाने पर काम कर रहे हैं। दूसरी ओर क्रिप्टो फ्रेंडली मियामी, US ने हाल ही में क्रिप्टो एनक्लेव का आयोजन किया। पूरी दुनिया में बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी को अपनाने के प्रयास हो रहे हैं। कुछ देशों ने बिटकॉइन या अन्य क्रिप्टो करेंसी पर आधारित म्यूचुअल फंड भी लॉन्च किए हैं।

क्रिप्टोकरेंसी क्या है, यह कैसे काम करती है?
क्रिप्टोकरेंसी पर किसी का कंट्रोल नहीं है, यह पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज्ड व्यवस्था है। कोई भी सरकार या कंपनी इस पर नियंत्रण नहीं कर सकती। इसी वजह से इसमें अस्थिरता भी है। यह ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और डिस्ट्रिब्यूटेड सिस्टम पर काम करती है, जिसे न तो कोई हैक कर सकता है और न ही किसी तरह की छेड़छाड़।

क्या है डिजिटल करेंसी जिसे RBI लाना चाहती है? सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी CBDC देश की फिएट करेंसी (जैसे रुपया, डॉलर या यूरो) का एक डिजिटल संस्करण है। इसे केंद्रीय बैंक जारी करता है। साथ ही इसकी गारंटी भी देता है। यह फिएट करेंसी के साथ ही वन टु वन एक्चेंजेबल है। इससे ट्रांजैक्शन बिना किसी मध्यस्थ या बैंक के हो जाता है।

रिजर्व बैंक से डिजिटल करेंसी आपको मिलेगी और आप जिसे पेमेंट या ट्रांसफर करेंगे, उसके पास पहुंच जाएगी। न तो किसी वॉलेट में जाएगी और न ही बैंक अकाउंट में। बिल्कुल कैश की तरह काम करेगी, पर होगी डिजिटल।

क्या यह क्रिप्टोकरेंसी का ही रूप होगा?
नहीं। क्रिप्टोकरेंसी के प्रति कोई लाएबल नहीं होता है, जबकि इसके ठीक विपरीत डिजिटल करेंसी केंद्रीय बैंक की देनदारी होगी। क्रिप्टोकरेंसी की कीमत में बहुत उतार-चढ़ाव होता है। क्रिप्टोकरेंसी की माइनिंग होती है। इसके लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। इसको कोई सरकार या कोई विनियामक अथॉरिटी जारी नहीं करती है। इसके उलट डिजिटल करेंसी को केंद्रीय बैंक जारी करता है।

Bitcoin जैसी क्रिप्टोकरेंसी को भारत में नहीं मिलेगी कानूनी वैधता, फाइनेंस सेक्रेटरी ने बताई ये वजह

फाइनेंस सेक्रेटरी टीवी सोमनाथन (T. V. Somanathan) ने क्रिप्टो में निवेश से बचने की सलाह दी और कहा कि इसकी कोई गारंटी नह . अधिक पढ़ें

• moneycontrol
• Last Updated : February 02, 2022, 21:38 IST

नई दिल्ली. देश के फाइनेंस सेक्रेटरी टीवी सोमनाथन (TV Somanathan) ने क्रिप्टोकरेंसी को लेकर बुधवार को बड़ी बात कही. सोमनाथन ने कहा कि दुनिया की सबसे प्रचलित क्रिप्टोकरेंसी बिटक्वाइन (Bitcoin), इथीरियम या नॉन फंजीबल टोकन यानी एनएफटी (NFT) कभी वैध मुद्रा या लीगल टेंडर घोषित नहीं हो सकते. उन्होंने कहा कि क्रिप्टो एसेट को सरकार की तरफ से कोई मंजूरी नहीं मिली है और इसके दाम प्राइवेट तरीके से सेट किए जाते हैं.

हालांकि सोमनाथन ने कहा कि रिजर्व बैंक की ओर से लाई जाने वाली डिजिटल करेंसी कभी डिफॉल्ट नहीं होगी. आरबीआई द्वारा जारी किया गया डिजिटल रुपया लीगल टेंडर होगा.

फाइनेंस सेक्रेटरी ने साफ कहा, ”बिटक्वाइन या इथीरियम या एनफटी…ये कभी लीगल टेंडर घोषित नहीं होंगे. क्रिप्टो एसेट ऐसी संपत्ति है जिसकी कीमत या वैल्यू दो लोगों के बीच निर्धारित होती है. उन्होंने कहा कि आप सोना खरीदें, हीरा खरीदें या क्रिप्टो खरीदें, लेकिन उसके दामों को सरकार कभी ऑथराइजेशन तय नहीं करती.”

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क्रिप्टो में निवेश से बचने की सलाह देते हुए सोमनाथन ने कहा, “निजी क्रिप्टो में निवेश करने वाले लोगों को यह समझना चाहिए कि इसके पास सरकार का प्राधिकरण नहीं है. आपका निवेश सफल होगा या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है, नुकसान हो सकता है और इसके लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है.”

‘क्रिप्टो एक सट्टा लेनदेन है’
क्रिप्टो पर टैक्स को लेकर सोमनाथन ने कहा, “क्रिप्टो एक सट्टा लेनदेन है, इसलिए हम इस पर 30 फीसदी की दर से टैक्स लगा रहे हैं. बिटक्वाइन या इथेरियम का वास्तविक मूल्य कोई नहीं जानता. उनकी दर में दैनिक उतार-चढ़ाव होता है. क्रिप्टो के जरिए कमाई करने वालों को अब 30 फीसदी का पेमेंट करना होगा. यह सरकार की नई पॉलिसी है.”

फाइनेंस सेक्रेटरी ने कहा कि यह टैक्स केवल क्रिप्टो बिटकॉइन इंडिया में लीगल है या नहीं? के लिए नहीं है, यह सभी सट्टा आय के लिए है. उदाहरण के लिए यदि मैं घोड़े की रेस से हुई कमाई को लेता हूं, तो उस पर भी 30 फीसदी टैक्स लगता है. किसी भी सट्टा लेनदेन पर पहले से ही 30 फीसदी टैक्स है. इसलिए हमने उसी दर से क्रिप्टोकरंसी पर टैक्स लगाने का फैसला किया है.”

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