लाभ 70% प्रति माह
Himachal Pradesh Viklang Pension Form PDF | HP Handicapped pension 2023
हिमाचल प्रदेश सरकार दिव्यांग लोगों को ‘विकलांग पेंशन योजना’ के माध्यम से प्रति माह 1,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान लाभ 70% प्रति माह करती है। HP Viklang Pension Yojana का लाभ उठाने के लिए राज्य के नागरिकों को चिकित्सा विभाग द्वारा 40% से अधिक का विकलांगता प्रमाण पत्र (Disability Certificate ) होना आवश्यक है और आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। राज्य सरकार का विकलांग पेंशन योजना 2023 (HP Divyang Pension ) को चलने का मुख्य उद्देश्य यह है कि दिव्यांग लोगों के पास भी आय का स्रोत बना रहे। ताकि इन लोगों को किसी ओर पर पूर्ण रूप से निर्भर नहीं होना पड़े।
HP Disabled Pension Yojana Application Form PDF
| भाषा | हिंदी |
| लाभार्थी | दिव्यांग नागरिक |
| उद्देश्य | आर्थिक सहायता | लाभ 70% प्रति माह
| पेंशन राशि | 1,000 रुपए प्रतिमाह |
| Official Website | Click Here |
| HP Viklang Pension Yojana | Form PDF |
Benefits of Himachal Pradesh Viklang Pension Yojana समाजिक न्याय एवं अधिकारिकता लाभ 70% प्रति माह विभाग हिमाचल सरकार द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता के रूप में विकलांग पेंशन राशि (HP Disabled pension amount) निम्न प्रकार से दिया गया है गया है।
अब 60 प्रतिशत विकलांगों को भी मिलेगी पेंशन
सीएम ने कहा कि अब विकलांगों को प्रमाण पत्र बनाने में भी परेशानी नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने रेवाड़ी-महेंद्रगढ़-झज्जर सीमा पर एक सैनिक स्कूल खोलने की भी घोषणा की। यह स्कूल भिवानी, महेंद्रगढ़ या रेवाड़ी किसी भी जिले में खोला जा सकता है।
सीएम ने कहा कि विकलांगता प्रमाण पत्र बनाने में आने वाली दिक्कतों को देखते हुए व्यवस्था की जा रही है कि विकलांगता मेडिकल प्रमाण पत्र के लिए समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय में चिकित्सक का इंतजाम कर दिया जाएगा।
यदि विकलांग जन्मजात है या एक साल पहले किसी हादसे में विकलांग हुआ है तथा उसकी विकलांगता एक साल पहले 60 प्रतिशत सिद्ध हुई है तो उसको एक साल पुरानी पेंशन भी दी जाएगी। कोई चिकित्सक या अधिकारी विकलांगता के लिए मेडिकल बनाने में कोताही बरतता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की लाभ 70% प्रति माह जाएगी।
सीएम ने कहा कि जन्म, निवास, जाति प्रमाण पत्र आदि दोबारा बनवाने के लिए बार-बार पटवारी, सरपंच, नंबरदार आदि से तस्दीक करानी पड़ती थी। अब ऐसा सिस्टम बना रहे हैं कि दुबारा प्रमाण पत्र बनवाने के लिए इन सब प्रक्रियाओं से नहीं गुजरना पड़े। इसके लिए पूरे प्रदेश में सेवा केंद्र खोले जा रहे हैं। जहां केवल दस रुपये देकर आधार कार्ड दिखा कोई भी इन प्रमाण पत्रों को बनवा सकता है।
महिला की व्यथा सुनकर की घोषणा
सीएम ने विकलांगों के लिए यह घोषणा रैली में गांव भड़फ की सुशीला की ओर से अपने दस साल के बच्चे गौरव का विकलांगता सर्टिफिकेट बनाने के लिए लगाई गई गुहार के बाद की। सुशीला को पुलिस वालों ने सीएम से नहीं मिलने दिया तो उसने और अन्य लोगों ने हूटिंग शुरू कर दी। यह देख सीएम ने सुशीला को स्टेज पर बुलवाया।
सीएम मनोहरलाल खट्टर ने कनीना रैली में कहा कि अब 60 प्रतिशत विकलांग व्यक्ति को भी 1200 रुपये प्रति माह पेंशन मिलेगी। अब तक प्रदेश में 70 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग व्यक्ति को ही पेंशन दी जाती है।
सीएम ने कहा कि अब विकलांगों को प्रमाण पत्र बनाने में भी परेशानी नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने रेवाड़ी-महेंद्रगढ़-झज्जर सीमा पर एक सैनिक स्कूल खोलने की भी घोषणा की। यह स्कूल भिवानी, महेंद्रगढ़ या रेवाड़ी किसी भी जिले में खोला जा सकता है।
सीएम ने कहा कि विकलांगता प्रमाण पत्र बनाने में आने वाली दिक्कतों को देखते हुए व्यवस्था की जा रही है कि विकलांगता मेडिकल प्रमाण पत्र के लिए समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय में चिकित्सक का इंतजाम कर दिया जाएगा।
यदि विकलांग जन्मजात है या एक साल पहले किसी हादसे में विकलांग हुआ है तथा उसकी विकलांगता एक साल पहले 60 प्रतिशत सिद्ध हुई है तो उसको एक साल पुरानी पेंशन भी दी जाएगी। कोई चिकित्सक या अधिकारी विकलांगता के लिए मेडिकल बनाने में कोताही बरतता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
सीएम ने कहा कि जन्म, निवास, जाति प्रमाण पत्र आदि दोबारा बनवाने के लिए बार-बार पटवारी, सरपंच, नंबरदार आदि से तस्दीक करानी पड़ती थी। अब ऐसा सिस्टम बना रहे हैं कि दुबारा प्रमाण पत्र बनवाने के लिए इन सब प्रक्रियाओं से नहीं गुजरना पड़े। इसके लिए पूरे प्रदेश में सेवा केंद्र खोले जा रहे हैं। जहां केवल दस रुपये देकर आधार कार्ड दिखा कोई भी इन प्रमाण पत्रों को बनवा सकता है।
महिला की व्यथा सुनकर की घोषणा
सीएम ने विकलांगों के लिए यह घोषणा रैली में गांव भड़फ की सुशीला की ओर से अपने दस साल के बच्चे गौरव का विकलांगता सर्टिफिकेट बनाने के लिए लगाई गई गुहार के बाद की। सुशीला को पुलिस वालों ने सीएम से नहीं मिलने दिया तो उसने और अन्य लोगों ने हूटिंग शुरू कर दी। यह देख सीएम ने सुशीला को स्टेज पर बुलवाया।
पीयू के सहायक प्रोफेसर के वेतन पर आया फैसला.. मिलेगी पूरी जानकारी
पंचकुला ब्यूरो
Updated Wed, 17 Feb 2021 02:50 AM IST
चंडीगढ़। पंजाब सरकार की ओर से सहायक प्रोफेसर का नया वेतन तय करने के बाद शिक्षकों में घमासान मच गया। इससे नुकसान ही नुकसान होते देख उनमें आक्रोश पनप गया है।
इस नए वेतन के मुताबिक शिक्षकों को हर माह 15 से 20 हजार रुपये तक प्रतिमाह नुकसान होगा। साथ ही भविष्य की योजनाओं का भी लाभ नहीं मिलेगा। लाभ 70% प्रति माह इसी को लेकर सरकारी कॉलेजों के शिक्षक व पंजाब विश्वविद्यालय के शिक्षक शुक्रवार को धरना-प्रदर्शन किया जाएगा।
शिक्षकों के मुताबिक यूजीसी सहायक प्रोफेसर को 6000 ग्रेड पे देती है। इसके जरिए वेतन 70 हजार से अधिक पहुंच जाता है। अब जो पंजाब सरकार की ओर से कुल वेतन 56,100 रुपये तय किया गया है। इसके मुताबिक ग्रेड पे लगभग 5400 हो गया। इसके अनुसार वेतन प्रतिमाह कम मिलेगा। हालांकि तीन साल तक इन शिक्षकों को बेसिक पे अधिक मिलेगी, लेकिन तीन साल के बाद वेतन कम होगा। इसके नुकसान ही नुकसान हैं। ये आदेश सभी सरकारी कॉलेजों को पंजाब सरकार लाभ 70% प्रति माह की ओर से जारी किए गए हैं। नई तैनाती पर यही वेतन दिया जाना प्रस्तावित है।
पीयू समेत 195 कॉलेज होंगे प्रभावित
पंजाब सरकार के इस आदेश से पीयू समेत 195 कॉलेज प्रभावित होंगे। इन सभी कॉलेजों में हर साल सहायक प्रोफेसर रखे जाते हैं। इनको अब तक यूजीसी से तय मानकों के मुताबिक वेतन मिलता आया है, लेकिन नए आदेश के मुताबिक इनका वेतन कम हो जाएगा। शिक्षकों को शुरुआती तीन साल में तो पूरा वेतन मिलेगा, लेकिन तीन साल के बाद जैसे ही यह स्थायी होंगे तो कई नुकसान उन्हें उठाने होंगे। हालांकि पंजाब सरकार की ओर से जारी पत्र के वेतन को पूरी तरह विस्तृत रूप से नहीं दिखाया गया है। यह जानकारी पूरी सामने आएगी तो स्थिति स्पष्ट होगी।
ये होंगे नुकसान
शिक्षकों का कहना है कि नए वेतन से हर साल लगने वाली वेतन वृद्धि पर प्रभाव पड़ेगा और कम वेतन बढ़ेगा।
10 साल की सेवा पूरी करने वाले शिक्षकों को पास्ट सर्विस का लाभ नहीं मिल सकेगा, क्योंकि पास्ट सर्विस का लाभ उन्हें ही मिल सकता है जिनका ग्रेड पे एक जैसा हो।
सातवें वेतनमान का लाभ कम मिलेगा। साथ ही बकाया (एरियर) भी इस नए नियम के मुताबिक नहीं मिल सकेगा।
क्या कहते हैं अधिकारी
यूजीसी के मुताबिक सहायक प्रोफेसरों का ग्रेड पे 6000 है जबकि पंजाब सरकार के जारी आदेश के मुताबिक अब यह ग्रेड पे 5400 हो जाएगा। इससे शिक्षकों को बड़ा नुकसान होगा। इसका हम विरोध करते हैं। शुक्रवार को इसको लेकर धरना दिया जाएगा। -प्रो. अमरजीत नौरा, सचिव, पुटा पीयू
चंडीगढ़। पंजाब सरकार की ओर से सहायक प्रोफेसर का नया वेतन तय करने के बाद शिक्षकों में घमासान मच गया। इससे नुकसान ही नुकसान होते देख उनमें आक्रोश पनप गया है।
इस नए वेतन के मुताबिक शिक्षकों को हर माह 15 से 20 हजार रुपये तक प्रतिमाह नुकसान होगा। साथ ही भविष्य की योजनाओं का भी लाभ नहीं मिलेगा। इसी को लेकर सरकारी कॉलेजों के शिक्षक व पंजाब विश्वविद्यालय के शिक्षक शुक्रवार को धरना-प्रदर्शन किया जाएगा।
शिक्षकों के मुताबिक यूजीसी सहायक प्रोफेसर को 6000 ग्रेड पे देती है। इसके जरिए वेतन 70 हजार से अधिक पहुंच जाता है। अब जो पंजाब सरकार की ओर से कुल वेतन 56,100 रुपये तय किया गया है। इसके मुताबिक ग्रेड पे लगभग 5400 हो गया। इसके अनुसार वेतन प्रतिमाह कम मिलेगा। हालांकि तीन साल तक इन शिक्षकों को बेसिक पे अधिक मिलेगी, लेकिन तीन साल के बाद वेतन कम होगा। इसके नुकसान ही नुकसान हैं। ये आदेश सभी सरकारी कॉलेजों को पंजाब सरकार की ओर से जारी किए गए हैं। नई तैनाती पर यही वेतन दिया जाना प्रस्तावित है।
पीयू समेत 195 कॉलेज होंगे प्रभावित
पंजाब सरकार के इस आदेश से पीयू समेत 195 कॉलेज प्रभावित होंगे। इन सभी कॉलेजों में हर साल सहायक प्रोफेसर रखे जाते हैं। इनको अब तक यूजीसी से तय मानकों के मुताबिक वेतन मिलता आया है, लेकिन नए आदेश के मुताबिक इनका वेतन कम हो जाएगा। शिक्षकों को शुरुआती तीन साल में तो पूरा वेतन मिलेगा, लेकिन तीन साल के बाद जैसे ही यह स्थायी होंगे तो कई नुकसान उन्हें उठाने होंगे। हालांकि पंजाब सरकार की ओर से जारी पत्र के वेतन को पूरी तरह विस्तृत रूप से नहीं दिखाया गया है। यह जानकारी पूरी सामने आएगी तो स्थिति स्पष्ट होगी।
ये होंगे नुकसान
शिक्षकों का कहना है कि नए वेतन से हर साल लगने वाली वेतन वृद्धि पर प्रभाव पड़ेगा और कम वेतन बढ़ेगा।
10 साल की सेवा पूरी करने वाले शिक्षकों को पास्ट सर्विस का लाभ नहीं मिल सकेगा, क्योंकि पास्ट सर्विस का लाभ उन्हें ही मिल सकता है जिनका ग्रेड पे एक जैसा हो।
सातवें वेतनमान का लाभ कम मिलेगा। साथ ही बकाया (एरियर) भी इस नए नियम के मुताबिक नहीं मिल सकेगा।
क्या कहते हैं अधिकारी
यूजीसी के मुताबिक सहायक प्रोफेसरों का ग्रेड पे 6000 है जबकि पंजाब सरकार के जारी आदेश के मुताबिक अब यह ग्रेड पे 5400 हो जाएगा। इससे शिक्षकों को बड़ा नुकसान होगा। इसका हम विरोध करते हैं। शुक्रवार को इसको लेकर धरना दिया जाएगा। -प्रो. अमरजीत नौरा, सचिव, पुटा पीयू
Govt Solar Rooftop Scheme: ऐसे मिलेगी हमेशा मुफ्त बिजली, खूब चलाएं AC-पंखे, ऊपर से मोटी कमाई भी
Govt Solar Rooftop Scheme: अब बिजली के भारी – भरकम बिल आपको रुलायेेगे नहीं बल्कि यही बिजली अब आपको प्रतिमाह 4,232 रु प य व सालाना 50,784 रुपया कमाकर देगी और आप भी इसका लाभ प्राप्त कर सके इसके लिए हम आपको इस आर्टिकल मे विस्तार से Govt Solar Rooftop Scheme के बारे मे बतायेगे।
साथ ही साथ हम आपको इस आर्टिकल मे, विस्तार से Go v t Solar Rooftop Scheme के तहत जारी न्यू अपडेट के बारे में बतायेगे ताकि आप सभी इस योजना का पूरा – पूरा लाभ लेकर अपना – अपना सतत विकास कर सकें।
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अन्त, आर्टिकल के अन्त मे, हम आपको क्विक लिंक्स प्रदान करेगे ताकि आप सभी इनकी मदद से इस योजना मे, आवेदन कर सकें और इसका लाभ प्राप्त कर सके।
Govt Solar Rooftop Scheme – Overview
Govt Solar Rooftop Scheme
हम, अपने इस आर्टिकल मे, अपने सभी पाठको व नागरिको का स्वागत करना चाहते है जो कि, बिजली की अपर्याप्त आपूर्ति और बि ज ली के भारी – भरकम बिलो से परेशान है और इसीलिए हम आपको इस आर्टिकल में, विस्तार से Govt Solar Rooftop Scheme के बारे मे बतायेगे जिसके लिए आपको अन्त तक इस आर्टिकल को पढ़ना होगा।
आपको बता दें कि, Govt Solar Roo ft op Scheme के तहत अभी आवेदन प्रक्रिया को शुरु नहीं किया गया है लेकिन जल्द ही शुरु किया जायेगा जिसकी पूरी अपडेट हम आपको आने वाले आर्टिकल में प्रदान करेगे ताकि आप सभी इस योजना मे, आवेदन कर सके और इसका लाभ प्राप्त कर सकें।
अन्त, आर्टिकल के अन्त मे, हम आपको क्विक लिंक्स प्रदान करेगे ताकि आप सभी इनकी मदद से इस योजना मे, आवेदन कर सकें और इसका लाभ प्राप्त कर सके।
Govt Solar Rooftop Scheme: ऐसे मिलेगी हमेशा मुफ्त बिजली, खूब चलाएं AC-पंखे, ऊपर से मोटी कमाई भी?
आइए अब हम आप सभी पाठको को विस्तार से Govt Solar Rooftop Scheme के तहत जारी न्यू अपडेट्स के बारे मे बताना चाहते है जो कि, इस प्रकार से हैं –
साल 2030 तक सरकार का लक्ष्य क्या है?
- सबसे पहले हम आपको बता दे कि, भारत सरकार ने, साल 2030 तक लगभग बिजली का उत्पादन केवल गैर पारम्परिक ऊर्जो के स्रोतो से करने का लक्ष्य रखा है,
- वहीं दूसरी तरफ भारत सरकार ने, साल 2022 के अन्त तक सौर ऊर्जा के 100 गीगावाट बिजली उत्पादन का भी महत्वाकां क्षी लक्ष्य रखा है जिसमें से 40 मे गा वाट बिजली का उत्पादन घरो की छतो पर सौर पैनलो से करने की योजना है औऱ
- अन्त लाभ 70% प्रति माह मे, आपको बता दें कि, भारत सरकार द्धारा इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवेदको को अपने घरो पर सौन पैनलो को लगाने के लिए सब्सिडी भी दिया जा रहा है आदि।
पर्याप्त मात्रा में, बिजली के साथ साथ कमाई भी?
- इस कल्याणकार योजना के तहत ना केवल आपको भारत सरकार द्धारा घर की छतो पर सौर पैनलो को लगाने हेतु सब्सिडी प्रदान की जायेगी बल्कि आपका सामाजिक व आर्थिक विकास भी किया जायेगा,
- सरकार द्धारा मिलने वाली सब्सि डी की वजह से आप कम लागत में अधिक सुविधापूर्ण तरीके से अपना – अपना सौर पैनल लगवा पायेगे और
- अन्त में, आपको बता दे कि, इस निवे श के बाद आप अपने सौल पैनलो से जरुरत से अधिक उत्पादित बिजली को चाहे तो सरकार को या फिर आम जनता को लाभ 70% प्रति माह बेचकर अच्छा – खासा पैसा कमा सकते है और इसका लाभ प्राप्त कर सकते है।
क्या – क्या चलेगा इस सौर पैनल पर?
- आपको बता दे कि, भारत सरकार द्धारा सब्सिडी दरो पर उपलब्ध करवाये जा रहे इन सौर पैनलो पर आप आसानी से 1 ए . सी, 2-4 पंखे, 1 फ्रिज, 4-8 एल.ई.डी लाईट्स, 1 पानी की मोटर व टी.वी आदि उपकऱण चला पायेगे आदि।
कुल कितने रुपयो की आयेगी लागत?
- आपको बता दें कि, योजना के तहत आपको कुल 1.88 लाख रुपयो का निवेश करना पड़ सकता है,
- भारत सरकार द्धारा सब्सिडी मिलने के बाद आपको कुल 1 .2 6 लाख रुपयो का निवेश करना पड़ सकता है आदि।
कितने रुपयो की होगी बचत?
- आपको बता दे कि, आप सभी आवेदक यदि अपने घर की सभी जरुरत की पूर्ति केवल सौर ऊर्जा पैनलो से करते है तो आप प्रतिमाह 4, 2 32 रुपयो के बि ज ली बिल की बचत होगी,
- इसी दर से आप प्रत्येक साल लगभग 50.784 रुपयो की बिजली बिल की बचत कर पायेगे और
- अन्त मे, बात करें यदि 25 सालो की तो आपको बता दें कि, आप इन 25 सालो मे कुल 12.70 लाख रुपयो की बचत कर पायेगे और अपना सतत विकास कर पायेगे आदि।
48,000 रुपयो की सरकार देगी आपको सब्सिडी?
- हमारे वे सभी आवेदक जो कि, बिजली की कम ख पत करते है वे छोटा प्लांट भी लगवा सकते है जिसकी कुल लागत 1.20 लाख रुपयो के आस – पास आयेगी,
- आपको बता दे कि, सरकार की तरफ से 3 किलोवाटर का रुफटॉप पैनल लगवाने पर आपको 40 प्रतिशत की स ब्सि डी दी जायेगी जिसके तहत आपको कुल लागत जो कि, 1.20 लाख है वो घटकर केवल 78,000 रुपय क्योंकि सरकार द्धारा आपको 4 8 ,000 रुपयो की सब्सिडी जी जायेगी आदि।
अन्त, इस प्रकार हमने आपको सभी अपडेट प्रदान किये ताकि आप सभी इस योनजा मे जल्द से जल्द आवेदन करके इसका पूरा – पूरा लाभ प्राप्त कर सकें।
निष्कर्ष
अपने इस आर्टिकल मे हमने आप स भी पाठको व नागरिको को विस्तार से ना केवल Govt Solar Rooftop Scheme के बारे मे बताया बल्कि हमने आपको विस्तार से योजना के सभी मौलिक पहलूओं के बारे मे बताया ताकि आप सभी इस योजना मे, आवेदन करके इसका पूरा – पूरा लाभ प्राप्त कर सकें।
अन्त, इस प्रकार हमें उम्मीद है कि, आप हमारे इस आर्टिकल को लाइक, शेयर व कमेट करेगे ताकि हम इसी प्रकार के आर्टिकल आपके लिए लाते रहें।
Quick Links
FAQ’s – Govt Solar Rooftop Scheme
How can I get free solar panels from the government in India?
योजना की अधिक जानकारी के लिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) की आधिकारिक वेबसाइट www.mnre.gov.in पर विजिट करें अथवा टोल फ्री नंबर 1800-180-3333 डायल करें !
Does government give subsidize for solar panels?
The central government pays a 30% subsidy for these systems to states in general categories. For special states like states such as Uttarakhand, Sikkim, Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir and Lakshadweep, subsidy of up to 70% is given by the central government
What is solar rooftop Yojana?
Solar Rooftop Subsidy Scheme is a Government of India plan to encourage use of solar energy in the country. This scheme will surely encourage the employ of renewable energy in the country as govt provides subsidy on Solar rooftop installations to the consumers.
Govt Scholarships: आपकी पढ़ाई में काम आएंगी भारत सरकार की ये 5 स्कॉलरशिप्स
स्कूल-कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए शिक्षा मंत्रालय (भारत सरकार) द्वारा हर साल कई स्कॉलरशिप्स दी जाती हैं। इनमें से टॉप 5 के बारे में यहां बताया जा रहा है।
सांकेतिक तस्वीर
हर साल शिक्षा मंत्रालय इस योजना के तहत 82 हजार नए स्कॉलरशिप्स देता है। इसके तहत सालाना 10 हजार से लेकर 20 हजार रुपये तक छात्रवृत्ति दी जाती है। अगस्त से अक्टूबर के बीच इसके लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल (National Scholarship Portal) के माध्यम से ऑनलाइन करना होता है।
किन्हें मिलेगा लाभ - ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने 12वीं में 80 परसेंटाइल या ज्यादा अंक प्राप्त किए हों, फुल टाइम कोर्स कर रहे हों, पारिवारिक आय 8 लाख रुपये से ज्यादा न हो।
2. नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप (National Means cum Merit Scholarship)
आर्थिक कमजोर वर्ग से आने वाले मेधावी छात्र-छात्राएं 8वीं कक्षा के बाद इसका लाभ ले सकते हैं। हर साल देशभर में एक लाख विद्यार्थियों को यह छात्रवृत्ति दी जाती है। प्रति स्टूडेंट सालाना 12 हजार रुपये मिलते हैं। अगस्त से अक्टूबर माह के बीच इसके लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल (NSP) के जरिए ऑनलाइन आवेदन करना होता है।
किन्हें मिलेगा लाभ - इसके लिए 8वीं में कम से कम 55 फीसदी अंक प्राप्त होने चाहिए। इसके लिए सेलेक्शन टेस्ट में शामिल होना भी जरूरी है। सेलेक्शन टेस्ट में शामिल होने के लिए 7वीं कक्षा में कम से कम 55 फीसदी अंक अनिवार्य है। पारिवारिक आय सालाना 1.50 लाख रुपये से अधिक न हो।
3. एआईसीटीई प्रगति स्कॉलरशिप (AICTE Pragati Scholarship)
यह स्कॉलरशिप सिर्फ गर्ल स्टूडेंट्स के लिए है। एक परिवार में अधिकतम दो लड़कियों को इस स्कॉलरशिप का लाभ मिल सकता है। हर साल ऐसी 5000 स्कॉलरशिप सरकार द्वारा दी जाती है। इसके तहत लाभार्थी को सालाना 50 हजार रुपये व अन्य सुविधाएं मिलती हैं।
सितंबर से अक्टूबर के बीच इसके लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के जरिए ऑनलाइन आवेदन करना होता है।
किन्हें मिलेगा लाभ - ऐसी छात्राएं जो किसी टेक्निकल डिग्री या डिप्लोमा कोर्स में फर्स्ट या सेकंड ईयर में पढ़ाई कर रही हैं। जिनका उस कोर्स में एडमिशन 12वीं के मार्क्स के आधार पर लैटरल एंट्री के जरिए हुआ हो। वार्षिक पारिवारिक आय 8 लाख रुपये या इससे कम हो।
4. एआईसीटीई सक्षम स्कॉलरशिप (AICTE Saksham Scholarship)
विशेष रूप से सक्षम विद्यार्थियों के बीच तकनीकि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए यह छात्रवृत्ति योजना चलाई जा रही है। इसका लाभ उन छात्र-छात्राओं को मिलता है जो विशेष रूप से सक्षम (Specially abled) हैं और किसी टेक्निकल डिग्री या डिप्लोमा कोर्स की पढ़ाई कर रहे हैं। इसके तहत हर लाभार्थी को सालाना 50 हजार रुपये छात्रवृत्ति व अन्य सुविधाएं दी जाती हैं। सितंबर-अक्टूबर के बीच आवेदन मांगे जाते हैं। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के जरिए ऑनलाइन आवेदन करना होता है।
किन्हें मिलेगा लाभ - ऐसे विद्यार्थी जो कम से कम 40 फीसदी दिव्यांग हों, किसी एआईसीटीई संबद्ध संस्थान में डिग्री या डिप्लोमा कोर्स में लैटरल एंट्री के जरिए फर्स्ट ईयर में एडमिशन पाया हो, पारिवारिक आय सालाना 8 लाख रुपये या इससे कम हो।
5. प्रधानमंत्री लाभ 70% प्रति माह रिसर्च फेलोशिप (PMRF)
स्टूडेंट्स में शोध की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने के लिए यह फेलोशिप दी जाती है। पीएमआरएफ अनुदान के लिए सक्षम किसी संस्थान में पीएचडी प्रोग्राम में दाखिला लेने वाले स्टूडेंट्स को इसका लाभ मिलता है। हालांकि स्टूडेंट के लिए इस फेलोशिफ की गाइडलाइंस के अनुसार अन्य अहर्ताएं प्राप्त होना भी जरूरी है। इसके तहत 80 हजार रुपये प्रति माह स्टाइपेंड दी जाती है।