व्यापारियों के लिए समर्थन और शिक्षा

शिक्षा विभाग कार्यालय के परिसर में शराब की बोतलें और स्वच्छता अभियान का ‘मातम’! एक वीडियो और देख लें, कई सारे सबूत. 30 साल पुरानी गाड़ी, दलालों का बोल बाला और जर्जर इमारतें. वीडियो दरभंगा के जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय के परिसर का है. pic.twitter.com/VijHDYsv8n — Prakash Kumar (@kumarprakash4u) January 30, 2022

दरभंगा शिक्षा विभाग कार्यालय बना पियक्कड़ों का अड्डा! परिसर में मिलीं शराब की खाली बोतलें, Video Viral होने पर मचा हड़कंप

इस संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारी के कर्मी ने कहा कि यहां पर हमेशा लोगों का आना जाना होता है. बगल में परिवहन विभाग का कार्यालय है और वहां पर रह रहे दलालन भी इस कार्यालय में भी आते हैं.

By: प्रकाश कुमार , एबीपी न्यूज | Updated at : 31 Jan 2022 12:03 PM (IST)

Edited By: shravanis

दरभंगा: नीतीश सरकार (Nitish Government) भले ही बिहार में लागू शराबबंदी को सफल बनाने के लिए आए दिन नए-नए कदम उठा रही हो. लेकिन अभी तक का सर्वे यह बताता है कि सरकार की सारी कवायद पूरी तरह से फेल है. वर्तमान में सरकार ने शराबबंदी को सफल बनाने के लिए सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के साथ-साथ शिक्षा सेवक और तालीमी मरकज के सेवकों को शराब ढ़ूंढ़ने के काम में लगाने का आदेश जारी कर दिया है. हालांकि, सरकार का ये फैसला सही है या नहीं, अब ये सवाल उठने लगा है.

कार्यालय परिसर में शराब की खाली बोतलें

ऐसा इसलिए क्योंकि जिन शिक्षकों पर विश्वास करके जिम्मेदारी सौंपी गई है. वे ही कानून में पलीता लगाते दिख रहे हैं. मामला प्रदेश के दरभंगा जिले का है, जहां शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय परिसर में शराब की खाली बोतलें देखने को मिलीं हैं. दरअसल, सरकारी आदेश के बाद एबीपी बिहार की टीम जांच पड़ताल के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय पहुंची थी. यहां एक कोने में शराब की खाली बोतलें पड़ी मिलीं.

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शिक्षा विभाग कार्यालय के परिसर में शराब की बोतलें और स्वच्छता अभियान का ‘मातम’! एक वीडियो और देख लें, कई सारे सबूत. 30 साल पुरानी गाड़ी, दलालों का बोल बाला और जर्जर इमारतें. वीडियो दरभंगा के जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय के परिसर का है. pic.twitter.com/VijHDYsv8n

— Prakash Kumar (@kumarprakash4u) January 30, 2022

बोतलों को हटाने का दिया आदेश

इस संदर्भ में जब टेलिफोन पर जिला शिक्षा पदाधिकारी विभा कुमारी से बात की तो उन्होंने इस बात से अपने आप को अंजान बताते हुए, अपने कार्यालय के कर्मी रंजीत कुमार मिश्रा को फोन कर तुरंत शराब की खाली बोतल को हटाने का आदेश दिया. जिला व्यापारियों के लिए समर्थन और शिक्षा शिक्षा पदाधिकारी का फोन आते ही कार्यालय में अफरा तफरी का माहौल हो गया और कर्मी ने डंडा लेकर शराब की खाली बोतलों को परिसर से हटाया.

वहीं, इस संबंध में जब जिला शिक्षा पदाधिकारी के कर्मी रंजीत कुमार मिश्रा से बात व्यापारियों के लिए समर्थन और शिक्षा की तो उन्होंने कहा कि यहां पर हमेशा लोगों का आना जाना होता है. बगल में परिवहन विभाग का कार्यालय है और वहां पर रह रहे दलाल इस कार्यालय में भी आते हैं. हो सकता है उन्हीं लोगों में से किसी ने खाली व्यापारियों के लिए समर्थन और शिक्षा बोतल फेंक दी हो.

विभाग ने जारी किया है ये आदेश

गौरतलब है कि शुक्रवार को बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने राज्य भर के शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी कर आदेश दिया है, " प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में शिक्षा समिति की बैठक आहूत कर नशामुक्ति के संदर्भ में आवश्यक जानकारी दी जाए. साथ ही, प्राथमिक, मध्य और उच्च विद्यालयों व्यापारियों के लिए समर्थन और शिक्षा के सभी प्रधानाध्यापकों, शिक्षकों, शिक्षिकाओं, शिक्षा सेवकों, तालीमी मरकज से शिक्षा सेवकों और विद्यालय शिक्षा समिति के सदस्यों को निर्देश दिया जाए कि वे चोरी-छुपे शराब पीने वाले या आपूर्ति करने वालों की पहचान कर मद्य निषेध विभाग के मोबाइल और टॉल फ्री नंबर पर सूचना दें. साथ ही ये सुनिश्चित करें कि कोई स्कूल परिसर को उपयोग शराब पीने के लिए ना कर रहा हो. "

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Published at : 31 Jan 2022 10:56 AM (IST) Tags: ABP News Bihar Bihar News ABP Bihar Darbhanga Darbhanga news Bihar liquor ban liquor ban in Bihar Crime in bihar bihar crime news Bihar News Hindi हिंदी समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें abp News पर। सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट एबीपी न्यूज़ पर पढ़ें बॉलीवुड, खेल जगत, कोरोना Vaccine से जुड़ी ख़बरें। For more related stories, follow: News in Hindi

शिक्षा-स्वास्थ्य GST से बाहर, फिर भी महंगी हुई पढ़ाई और इलाज

जीएसटी से नये भारत का उदय होगा. केन्द्र सरकार ने ट्वीटर का सहारा लेते हुए बताया है कि उसे उम्मीद है कि जीएसटी से आने वाले दिनों में देश की अर्थव्यवस्था को फायदा होगा. सरकार ने दावा किया है कि जीएसटी से ये व्यापारियों के लिए समर्थन और शिक्षा बदलाव देखने को मिलेंगे.

राहुल मिश्र

• नई दिल्ली,
• 30 जून 2017,
• (अपडेटेड 01 जुलाई 2017, 3:18 AM IST)

क्या जीएसटी पर कांग्रेस खलनायक बन गई है. देश एक गंभीर दौर से गुजर रहा है. एक टैक्स प्रणाली को बदल कर नई टैक्स प्रणाली को लागू किया जा रहा है. पुरानी प्रणाली की तरह नई प्रणाली का मकसद भी सिर्फ टैक्स वसूलने का है. ऐसे में केन्द्र सरकार इसे आजादी के जश्न की तरह क्यों मना रही है? यह सवाल कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने GST मिडनाइट कॉन्क्लेव के मंच पर मोदी सरकार से पूछा ह.

वहीं मोदी सरकार ने दावा किया है कि जीएसटी से नये भारत का उदय होगा. केन्द्र सरकार ने ट्वीटर का सहारा लेते हुए बताया है कि उसे उम्मीद है कि जीएसटी से आने वाले दिनों में देश की अर्थव्यवस्था को फायदा होगा. सरकार ने दावा किया है कि जीएसटी से ये बदलाव देखने को मिलेंगे. #GSTforNewIndia

क्यों जरूरी था GST?

मोदी सरकार ने साफ किया है कि उसने क्यों तुरंत जीएसटी को लागू करने का फैसला लिया है. सरकार के मुताबिक जीएसटी लागू होने के बाद 5 अहम

1. पूरे देश को एकीकृत बाजार बनाने के लिए (कॉमन नेशनल मार्केट).

2. VAT की खामियों को दूर करने के लिए GST हुआ लागू, आसान और डिजिटल होगा कारोबारी टैक्स देना.

3. जीएसटी से पूरे देश में एक समान टैक्स दर व्यवस्था लागू हो जाएगी.

4. जीएसटी से देश में उत्पाद और सेवाओं पर कर कम होंगे जिससे सस्ती दरों पर बाजार में सामान को बेचा जा सकेगा.

5. देश में टैक्स ढ़ांचे का विस्तार कर सरकार की कमाई में इजाफा करना और टैक्स चोरी रोकने के लिए कारोबार का डिजिटल आंकड़ा एकत्र करना.

केन्द्र सरकार के मुताबिक जीएसटी से होने वाले इन बदलावों से नए भारत का उदय होगा. प्रधानमंत्री मोदी पहले भी न्यू इंडिया की बात कह चुके हैं. वहीं मनीष तिवारी ने सवाल उठाया है कि सरकार जीएसटी के बाद कारोबार में होने वाले बदलाव के चलते एकत्र होने वाले नए आंकड़ों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह तैयार है?

शिक्षा-स्वास्थ्य GST से बाहर

केन्द्र सरकार ने आम आदमी के लिए इन दो अहम सेवाओं को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा है. इन दोनों व्यापारियों के लिए समर्थन और शिक्षा सेवाओं पर सरकार टैक्स नहीं लेगी. लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि जीएसटी लागू होने के बाद देश में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं महंगी नहीं होंगी.

भारत में इन दोनों सेवाओं में बड़े सुधार की जरूरत है. जहां केन्द्र सरकार की कोशिश देश में शिक्षा के स्तर में सुधार करने की चुनौती है वहीं उसे देश की बदहाल स्वास्थ्य सेवा को मजबूत करने की कवायद करनी है. लिहाजा, इन दोनों क्षेत्रों में बड़े निवेश की जरूरत के साथ-साथ इन क्षेत्रों को भी बाजार के हवाले करने की जरूरत है. ऐसे में जीएसटी लागू होने के बाद दोनों क्षेत्रों में कारोबारियों की लागत में इजाफे की उम्मीद है. ऐसे में देश में बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं महंगी हो सकती हैं.

शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं महंगी?

टैक्स सुधार का असर शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में कारोबार कर रही कंपनियों पर पड़ेगा. स्कूल के लिए कागज, किताब, कंप्यूटर इत्यादि के साथ-साथ अस्पताल में एक्स-रे और अन्य मशीनों के साथ-साथ दवा बनाने वाली कंपनियां टैक्स के दायरे में होंगी. लिहाजा, इन क्षेत्रों में कीमतों में इजाफे से स्कूल में शिक्षा और अस्पताल में इलाज कराना महंगा हो जाएगा.

लिहाजा, मोदी सरकार को मनीष तिवारी के सवाल के जवाब के अलावा यह भी साफ करना होगा कि क्या देश में शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में भी सबसे बड़े सुधार की जरूरत है? यदि सरकार ज्यादा से ज्यादा टैक्स वसूलना चाहती है और आने वाले दिनों में शिक्षा और स्वास्थ्य मंहगा हो जाएगा तो क्या देश में उतकृष्ठ शिक्षा के साथ-साथ बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं दी जाएंगी? आम आदमी के लिए न्यू इंडिया बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के जरिए उदय हो सकता है.

व्यापारियों के लिए समर्थन और शिक्षा

विभाग	किसान कल्याण और कृषि विकास
कार्यालय	उप संचालक कृषि राजगढ़
कार्यालय का पता	एसपी कार्यालय के सामने, केंद्रीय विद्यालय राजगढ़ के पीछे
कार्यालय ई-मेल	[email protected]
कार्यालय का फोन
अधिकारी का नाम	उपसंचालक कृषि
अधिकारी मोबाइल

योजनाओ के लिये आवेदन

क्रमांक	योजना का नाम /(वेबसाइट/लिंक)	आवेदन का प्रकार (ऑनलाइन/ऑफ़लाइन)	रिमार्क (कोई अन्य विवरण)	मोबाइल एप्लिकेशन डाउनलोड लिंक
1	ई-कृषि यंत्र अनुदान	ऑनलाइन	कृषि उपकरण अनुदान पर लेने हेतु आवेदन	e-कृषियंत्र सेवा
2	प्रधान मंत्री कृषि सिचाई योजना	ऑनलाइन	कृषि सिंचाई उपकरण अनुदान पर लेने हेतु आवेदन	e-कृषियंत्र सेवा
3	बलराम तालाब	ऑनलाइन	बलराम तालाबअनुदान पर बनवानेहेतु आवेदन	e-कृषियंत्र सेवा
4	लोकसेवा गारंटी मध्य प्रदेश	ऑनलाइन	उर्वरक, कीटनाशक एवं बीज लाइसेंस के आवेदन	एमपी मोबाइल
5	सी.एम. हेल्पलाइन	ऑनलाइन	कृषको द्वारा विभागीय योजनाओ से सम्बंधित समस्याओ हेतु मोबाइलसे 181 पर कॉल करने पर शिकायत का निराकरण	सी.एम. हेल्पलाइन
6	प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना	ऑनलाइन	प्रधान मंत्री फसल व्यापारियों के लिए समर्थन और शिक्षा बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) सरकार (कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय) प्रायोजित फसल बीमा योजना है
7	उर्वरक और कीटनाशक लाइसेंस	ऑनलाइन	उर्वरक एवं कीटनाशक के विनिर्माण लायसेंस हेतु आनलाईन आवेदन
8	माइक्रो सिचाई	ऑनलाइन	माइक्रो सिचाई/उद्यानिकी उपकरण – उद्यानिक एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग-ऑनलाइन आवेदन

योजनाओ की प्रगति

एगमार्कनेट पोर्टल कृषि विपणन से संबंधित विभिन्न संगठनों की वेबसाइटों के आकलन के लिए एकल खिड़की के रूप में भी कार्य करता है। यह प्रमुख कृषि जिंसों के संबंध में महत्वपूर्ण बाजारों के लिए साप्ताहिक मूल्य प्रवृत्ति रिपोर्ट भी प्रदान करता है। यह महत्वपूर्ण वस्तुओं के लिए स्पॉट और भविष्य की कीमतें प्रदान करने के लिए ऑनलाइन एक्सचेंज पोर्टल्स के साथ जुड़ा हुआ है। इस पोर्टल के माध्यम से विभिन्न कृषि जिंसों के अंतर्राष्ट्रीय मूल्य रुझान भी सुलभ हैं।

पीएम- किसान सम्मान निधि भारत सरकार से 100% वित्त पोषण के साथ एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है , यह 1-12-2018 से चालू हो गई है। योजना के तहत तीन समान किस्तों में रु .6000 / – प्रति वर्ष की आय सहायता दी जाएगी ,राज्य सरकार उन किसान परिवारों की पहचान करेगी जो योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार समर्थन के पात्र हैं। फंड सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में स्थानांतरित किया जाएगा।

व्यापारियों के लिए समर्थन और शिक्षा

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दिल्ली का व्यापारी वर्ग खुलकर कर रहा आम आदमी पार्टी का समर्थन- बृजेश गोयल

नई दिल्ली 10 नवंबर (हि.स.)। ‘आप’ ट्रेड विंग के दिल्ली प्रदेश संयोजक बृजेश गोयल ने गुरुवार को पार्टी मुख्यालय में प्रेसवार्ता कर कहा कि दिल्ली के 20 लाख व्यापारी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि 4 दिसंबर को झाड़ू की बटन दबाकर एमसीडी में केजरीवाल सरकार को लाना है। जिससे उन्हें बीजेपी के 15 साल के कुशासन और भ्रष्टाचार से मुक्ति मिल सके। एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर हम व्यापारियों के लिए क्या-क्या कदम उठाएंगे, इसपर बात करेंगे।

उन्होंने कहा कि एमसीडी के बाजारों में सफाई बहुत बड़ी समस्या रही है। पिछले 15 सालों से जगह-जगह कूड़े के ढेर लगे रहते हैं। दिवाली जैसे बड़े त्योहारों पर हमने देखा कि बाजारों में जगह-जगह कूड़े के ढेर लगे हुए थे।

आम आदमी पार्टी की सरकार एमसीडी में आएगी तो हम सुनिश्चित करेंगे कि दिल्ली के तमाम बाजारों में साफ सफाई का ध्यान रखा जाए। पिछले 15 सालों में भाजपा ने कन्वर्जन और पार्किंग शुल्क के नाम पर करोड़ों रुपए दिल्ली के व्यापारियों से लिए। लेकिन बदले में किसी भी बाजार में पार्किंग मुहैया नहीं कराई। आम आदमी पार्टी की सरकार एमसीडी में बनेगी तो बाजारों में मार्केट एसोसिएशन के साथ मिलकर पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी।

एमसीडी के अंतर्गत कई तरह के टैक्स आते हैं, जैसे कि हाउस टैक्स, ट्रेड लाइसेंस फीस, वेस्ट मैनेजमेंट शुल्क, साइनेट बोर्ड शुल्क, फैक्ट्री लाइसेंस फीस। बीजेपी ने पिछले 15 सालों में कभी 20 फीसद, कभी 30 फीसद, तो कभी 50 फीसद फीस बढ़ाई गई। हम सुनिश्चित करेंगे कि जब एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सरकार होगी तो किसी भी तरह के लाइसेंस की फीस हम बढ़ने नहीं देंगे।

उन्होंने कहा कि व्यापारी खुलकर व्यापार करना चाहते हैं। इसलिए वह एलान कर चुके हैं कि 4 दिसंबर को वह भाजपा को निगम के चुनाव में हराएंगे और आम आदमी पार्टी को जिताएंगे। उन्होंने दिल्ली के व्यापारियों से कहा कि डरे नहीं, हम भरोसा देते हैं कि जैसे अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सरकार में काम किया है, वैसे ही एमसीडी में भी काम करेंगे।

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